राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश: राजस्व अदालतें सबसे पुराने मामलों को दें प्राथमिकता

राजस्थान हाईकोर्ट ने अधीनस्थ राजस्व अदालतों को लंबे समय से लंबित मामलों के निस्तारण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। अदालत ने पांच से दस वर्ष या उससे अधिक पुराने मामलों को अलग श्रेणी में चिन्हित करने और उनकी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

निर्देशों के तहत ऐसे पुराने मामलों को अलग पहचान देने और संबंधित पीठासीन अधिकारियों की व्यक्तिगत निगरानी में रखने की व्यवस्था बताई गई है। उद्देश्य लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों के निस्तारण की गति बढ़ाना है।