हाईकोर्ट : तीन सप्ताह में परियोजना को मंजूरी दें नहीं तो प्रमुख सचिव वित्त उपस्थित हों, नगर आयुक्त ने पेश किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में जलभराव की समस्या पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वित्त विभाग को छह अक्तूबर 2026 के शासनादेश से ड्रेनेज सिस्टम को लेकर स्वीकृत परियोजना को तीन सप्ताह में वित्तीय मंजूरी देने और अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में जलभराव की समस्या पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वित्त विभाग को छह अक्तूबर 2026 के शासनादेश से ड्रेनेज सिस्टम को लेकर स्वीकृत परियोजना को तीन सप्ताह में वित्तीय मंजूरी देने और अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का...
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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