हाईकोर्ट : जमानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट का, न्यायिक निर्देशों से नहीं छीन सकते विवेकाधिकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जमानत पर रिहाई मामले में मजिस्ट्रेट के वैधानिक विवेकाधिकार को न्यायिक निर्देशों के जरिये सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जमानत पर रिहाई मामले में मजिस्ट्रेट के वैधानिक विवेकाधिकार को न्यायिक निर्देशों के जरिये सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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